गुवाहाटी, 22 अगस्त (भाषा) असम सरकार द्वारा दो भूमि संशोधन विधेयक पेश किए जाने के विरोध में विपक्ष ने बृहस्पतिवार को विधानसभा से बहिर्गमन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने जब असम (अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्र) काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 और असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया तो पूरे विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक रफीकुल इस्लाम ने विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी से कहा, ‘‘दोनों विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। आप असंवैधानिक विधेयक को पेश होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?’’
विधानसभा अध्यक्ष ने इसके जवाब में कहा कि विधेयक पेश कर दिए गए हैं तथा आगे इन पर चर्चा के दौरान आपत्तियां उठाई जा सकती हैं।
इसके बाद, एआईयूडीएफ के विधायक आसन के सामने आ गए, जबकि कांग्रेस विधायकों के साथ-साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और रायजोर दल के एक-एक विधायक ने सदन से बहिर्गमन किया। इसके बाद एआईयूडीएफ विधायक भी सदन से बाहर चले गए।
असम (अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्र) काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 में किसी विशेष भूमि के काश्तकारों को कुछ बुनियादी सेवाएं देने के प्रावधान हैं। असम भूमि और राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 को भूमि राजस्व के आकलन और संशोधन के लिए रूपरेखा को सरल और समेकित करने के लिए पेश किया गया है।
भाषा धीरज