नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पद पर पंकज द्विवेदी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नियुक्ति के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हुए मार्च में द्विवेदी को इस पद पर नियुक्त किया गया था।
मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न प्रकरण में दायर आरोपपत्र के कारण द्विवेदी को सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ-साथ द्विवेदी को नोटिस जारी किये और सवाल किया कि सतर्कता प्राधिकार की मंजूरी के बिना नियुक्ति कैसे की गई।
पीठ ने कहा, ‘‘यह कैसे हो सकता है? अपना जवाब दाखिल करें। बड़ी तस्वीर पर गौर करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को सतर्कता मंजूरी नहीं मिली है तो उसे (नियुक्त) कैसे किया जा सकता है?’’
अदालत ने कहा कि सतर्कता प्राधिकार की रिपोर्ट की ‘‘कुछ गरिमा’’ होनी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए।
केंद्र के वकील ने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य है और संबंधित नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है तो उसे सतर्कता मंजूरी नहीं दी जा सकती।
उन्होंने कहा कि जैसे ही इस पद के लिए सिफारिश की गई तो याचिकाकर्ता ने द्विवेदी की नियुक्ति का विरोध किया, लेकिन बाद में सतर्कता मंजूरी के बिना ही उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया गया।
यह उल्लेख करते हुए कि सीवीसी ने उनके नाम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि द्विवेदी को पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।
भाषा नेत्रपाल