गुवाहाटी, 21 अगस्त (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी।
शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार आगामी सत्र के दौरान असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करेगी। यह सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे पहले, मुस्लिम निकाह काजियों द्वारा पंजीकृत किए जाते थे। लेकिन, इस नये विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय के सदस्यों के सभी विवाह सरकार के समक्ष पंजीकृत होंगे।’’
शर्मा ने यह भी दावा किया कि पहले काजियों द्वारा नाबालिगों की शादियों का भी पंजीकरण किया जाता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक ऐसे किसी भी कदम पर रोक लगाएगा।
उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘अब नाबालिगों की शादी का पंजीकरण बिल्कुल नहीं होगा। हम बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए, विवाहों का पंजीकरण उप-पंजीयक कार्यालय में किया जायेगा।’’
शर्मा ने कहा कि विवाह समारोहों के दौरान मुसलमानों द्वारा अपनाई जाने वाली रस्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन काजियों द्वारा पंजीकरण पर रोक लगाई गई है।
भाषा


देवेंद्र