नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को पत्र लिखकर डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमलों से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
आईएमए ने मांग की कि डॉक्टरों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए 2019 के मसौदा विधेयक को समाहित करते हुए महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 के संशोधित खंडों और केरल सरकार के कोड ग्रे प्रोटोकॉल ‘‘स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम प्रबंधन’’ को शामिल कर अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए।
डॉक्टरों के शीर्ष संगठन आईएमए ने मंगलवार और बुधवार को अपने प्रदेश अध्यक्षों और सचिवों के साथ-साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया।
आईएमए ने डॉक्टरों के साथ और अस्पतालों में हिंसा, कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति पर एक केंद्रीय कानून बनाने के मुद्दे को लेकर 13 अगस्त को अपने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के लिए नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया।
आईएमए ने सुझावों को स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया, जिसके बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिए पूर्व शर्त के रूप में सुरक्षा उपायों पर एक परामर्श जारी किया। एनएमसी का यह परामर्श आईएमए प्रतिनिधिमंडल और नड्डा के बीच बैठक के एक घंटे बाद जारी किया गया।
इसमें उल्लेख किया गया है कि आईएमए ने 17 अगस्त को पूरे भारत में, दुर्घटना और आपात स्थितियों को छोड़कर, चिकित्सा बिरादरी की सेवाएं वापस लेने का आह्वान किया था और देश के लगभग सभी जिलों में सेवाएं लगभग पूरी तरह से वापस ले ली गई थीं।
भाषा आशीष