नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा (एमएसपी जीकेएम) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने का आग्रह किया।
एमएसपी जीकेएम ने कहा कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से अधिक किसान संगठन बुधवार को दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में एक बैठक के लिए एकत्र हुए।
प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को 21 अगस्त को लिखे पत्र में, एमएसपी जीकेएम ने कृषक समुदाय के लिए एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संसद के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करने और इसे पारित करने का अनुरोध किया।
उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी, एक तरफ सरकार हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने से इनकार करती है और कहती है कि ‘एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी’ और दूसरी तरफ सरकार ने उद्योगपतियों के लिए एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य) की गारंटी दी है।’’
उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, ‘‘महोदय, जब सरकार चीनी मिल मालिकों और यहां तक ​​कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को सुरक्षा दे सकती है, तो फिर उनकी सरकार को वोट देने वाले किसानों को ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती।’’
एमएसपी जीकेएम के अध्यक्ष वी एम सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी 2011 में उपभोक्ता मामलों पर एक रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब वह प्रधानमंत्री हैं, तो वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं ।’’
भाषा रंजन रंजन