नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की अवधारणा ही वनों की कटाई के कारण नष्ट हुए हरित क्षेत्र को बहाल करने की है, न कि अन्य उद्देश्यों के लिए।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह बात उसके संज्ञान में लाई गई है कि कई राज्यों ने उस कैम्पा निधि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया है, जिसे प्रतिपूरक और संबद्ध गतिविधियों के लिए बनाया गया था।
पीठ में न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘कैम्पा निधि की मूल अवधारणा विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए वनों की कटाई के कारण नष्ट हुए हरित क्षेत्र के उपयोग और पुनर्स्थापन के लिए है।’’
पीठ ने कहा, ‘‘कैम्पा निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।’’
उच्चतम न्यायालय को सात अगस्त को बताया गया था कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2018 से 2024 तक की अवधि के लिए कैम्पा निधि का उपयोग 50 प्रतिशत से कम रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को कई बिंदुओं पर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था।
मामले में न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि सात अगस्त के आदेश के अनुसरण में कई राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।
पीठ ने कहा कि न्यायमित्र का कहना है कि हलफनामों के अवलोकन से पता चलेगा कि ज्यादातर राज्यों में कैम्पा निधि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है।
न्यायालय को यह भी बताया गया कि प्रत्येक राज्य में कैम्पा का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
पीठ ने कहा कि यह उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) इन अधिकारियों को प्रश्नावली भेजे जिसमें उनसे कैम्पा निधि के उपयोग समेत अन्य सूचनाएं देने को कहा जाए।
मामले की सुनवाई दिसंबर के लिए निर्धारित करते हुए पीठ ने कहा कि समिति प्राप्त सभी सूचनाओं को एकत्र करे और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करे।
भाषा


देवेंद्र