नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल अधिकारियों से कहा कि वे कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लें जिसमें उसने अपने वकील से हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पांच मुलाकात की मांग की है।
मंडोली जेल में बंद चंद्रशेखर ने कहा है कि उसे अपने वकीलों के साथ सप्ताह में केवल 45 मिनट की दो 'वर्चुअल' मुलाकात करने की अनुमति है। उसका कहना है कि ''ये मुलाकातें उसके सामने आने वाले जटिल और व्यापक कानूनी मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त नहीं हैं''।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने जेल प्रशासन से चंद्रशेखर के अनुरोध पर निर्णय लेने को कहा।
चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अतिरिक्त साप्ताहिक मुलाकात की इसी तरह की राहत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वह 'महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों' का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपने वकील से ठोस परामर्श लेने की आवश्यकता है।
केजरीवाल आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
चंद्रशेखर ने संविधान के तहत कानूनी सलाहकार से परामर्श और बचाव पाने के अपने अधिकार पर जोर देते हुए अदालत से तीन अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति देने का आग्रह किया।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को इस आवश्यक कानूनी परामर्श से वंचित करना उसके संवैधानिक संरक्षण को कमजोर करता है और कानूनी कार्यवाही की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।’’
चंद्रशेखर कई मामलों में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, जिनमें रैनबैक्सी के पूर्व प्रचारकों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला भी शामिल है।
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