नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि खनन पर रॉयल्टी के बारे में आया उच्चतम न्यायालय का फैसला टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और वेदांता रिसोर्सेज जैसी खनन कंपनियों के लिए नकारात्मक साबित होगा क्योंकि इससे उनका नकद प्रवाह कम होने के साथ लाभप्रदता प्रभावित होगी।
उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को अपने एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्यों को यह अनुमति दी कि वे एक अप्रैल, 2005 की तारीख से खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर रॉयल्टी एवं कर पर बकाया राशि की मांग रख सकते हैं।
मूडीज रेटिंग्स ने इस फैसले के संदर्भ में एक बयान में कहा, ‘‘भारत में खनन परिचालन करने वाली कंपनियों मसलन... टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता रिसोर्सेज के लिए पिछली तारीख से कर लगाना साख के लिहाज से नकारात्मक है, क्योंकि किस्तों में भुगतान से उनके नकदी प्रवाह पर असर पड़ेगा।’’
रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘इन कंपनियों को आगे चलकर राज्य करों का भुगतान करना होगा, जिससे उनकी लाभ कमाने की क्षमता प्रभावित होगी।’’
मूडीज रेटिंग्स ने कहा, ‘‘हालांकि, कंपनियों को बकाया करों का भुगतान एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले 12 वर्षों में किस्तों में करना होगा। लेकिन ग्राहकों पर इस ऊंची लागत का बोझ डालने की कंपनियों की क्षमता उनकी लाभ कमाने की क्षमता को कम कर सकती है।’’
रेटिंग एजेंसी का मानना है कि नए करों के साथ नकदी प्रवाह में कमी आने से खनन कंपनियों को अपनी पूंजीगत व्यय योजनाएं नए सिरे से समायोजित करनी पड़ सकती हैं।

भाषा प्रेम प्रेम