(गौरव सैनी)
नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) जैसे-जैसे नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमति की समय-सीमा नजदीक आ रही है, विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के मकसद से धनराशि देने के लिए जिम्मेदार देशों की सूची का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं।
स्विटजरलैंड ने तो दानकर्ताओं का दायरा और व्यापक करने का प्रस्ताव भी दिया है।
नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) - नवंबर में बाकू, अजरबैजान में अंतिम रूप दिए जाने वाले नए जलवायु वित्त लक्ष्य - पर वार्ता के संबंध में कुछ विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संस्था को दी गयी प्रस्तुतियों से पता चलता है कि धनी देश सऊदी अरब, रूस और चीन जैसे उच्च उत्सर्जन और उच्च प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) वाले देशों पर योगदान करने के लिए दबाव डाल सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संस्था (यूएनएफसीसीसी) 1992 में अंगीकर हुआ था। संस्था के अनुसार उच्च आय वाले, औद्योगिक राष्ट्र (जिन्हें अनुलग्नक II देश कहा गया है) विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके अनुकूल होने में सहायता के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।
यूरोपीय संघ और अमेरिका के नेतृत्व में कुछ विकसित देशों का तर्क है कि 1992 के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इस अवधि के दौरान जो देश अधिक समृद्ध हुए हैं, जैसे चीन और कुछ खाड़ी देश, उन्हें भी नए जलवायु वित्त लक्ष्य में योगदान देना चाहिए।
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