नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित प्रसारण सेवा विधेयक में गहन विचार-विमर्श की जरूरत है और सरकार इस संबंध में सभी हितधारकों के सुझावों को गंभीरता से लेगी।
सरकार द्वारा चुनिंदा तरीके से वितरित विधेयक के संशोधित मसौदे पर व्यापक आलोचना सामने आई है। खासतौर पर ऑनलाइन कॉन्टेंट बनाने वाले लोगों ने कुछ प्रावधानों को क्रूरतापूर्ण बताया है।
विधेयक को पहले पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक किया गया था और इस संबंध में अनेक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया।
वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम बहुत लचीले हैं, हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, हम चाहते हैं कि यह पूरा नया माध्यम विकसित हो। हम बहुत व्यापक विचार-विमर्श करेंगे और फिर विधेयक के स्वरूप और विषय-वस्तु पर विचार करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में एक नयी ‘कॉन्टेंट क्रिएटर’ अर्थव्यवस्था उभरी है और सरकार इस बढ़ते क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है।
मंत्री ने कहा, ‘‘हमारा इरादा इसे हतोत्साहित करना नहीं है। हमारा इरादा इसे प्रोत्साहित करना है। हमारा इरादा यह है कि इससे नयी बौद्धिक संपदा को व्यक्त करने, साझा करने और बनाने के अधिक अवसर मिलें।’’
भाषा वैभव