नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक के शव को वापस लाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस व्यक्ति ने पैतृक निवास स्थान हैदराबाद में अपने दादा-दादी की कब्र के पास दफनाए जाने की इच्छा जताई थी।
मृतक के पिता ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के कांसुलर अनुभाग के उस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें शव भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया गया था। इसके लिए यह वजह बताई गई थी कि पिछले महीने, ब्रिटेन के चेर्टसी में उसकी मृत्यु के समय उसके पास ‘ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया’ (ओसीआई) कार्ड नहीं था।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने एनओसी जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों से संबद्ध दिशानिर्देशों में मृतक के भारतीय मूल के व्यक्ति होने पर जोर दिया गया है और वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के जरिये इस तथ्य की पहले ही पुष्टि हो चुकी है।
याचिकाकर्ता, जो एक भारतीय नागरिक है, ने यह दलील दी कि मृतक के पास शुरुआत में भारतीय पासपोर्ट था, जिससे उसके भारतीय मूल के होने की पुष्टि होती है।
अदालत ने कहा कि विभिन्न भारतीय उच्चायोगों के नियमों में ‘‘विसंगति’’ है। इसने कहा कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने शव को वापस लाने के लिए ओसीआई कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जबकि अन्य मिशन में इस तरह की कोई सख्त जरूरत नहीं है, जिससे इन नियमों के क्रियान्वयन में मनमानी का पता चलता है।
उच्च न्यायालय ने एक हालिया आदेश में कहा, ‘‘पारदर्शी, तर्कसंगत औचित्य के बिना नीति का ऐसा असंगत प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है।’’
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