नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सोमवार को कहा कि उसके प्रतिनिधि वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संसद की संयुक्त समिति के सदस्यों तथा विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष से अवगत कराने के लिए उनसे इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं।
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का आरोप है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और वक़्फ के खिलाफ एक बड़ी साज़िश है।
संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत के सदस्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं और संसद की संयुक्त समिति के सदस्यों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाक़ातों के दौरान इस विधेयक के गलत और हानिकारक संशोधनों को चिह्नित किया रहा है।’’
जमीयत ने कहा कि उसके प्रतिनिधि संसदीय समिति के सदस्यों को इस बात से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों पर इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं और किस तरह इस प्रकार के कानून की आड़ में मुसलमानों को उनकी वक़्फ़ संपत्तियों से वंचित किया जा सकता है।
सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक गत आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया था जिसे सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक एवं चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला हुआ था।
समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को प्रस्तावित है।
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