बेंगलुरु, 17 अगस्त (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन ‘घोटाले’ के शिकायतकर्ताओं में से एक टी.जे. अब्राहम ने शनिवार को कहा कि वह विशेष सांसद/विधायक अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का संज्ञान लेने का अनुरोध करेंगे।
अब्राहम ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम विशेष अदालत के समक्ष यह अनुमति प्रस्तुत करेंगे और न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि वे इसका संज्ञान लें या इसे सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत संदर्भित करें। मैं यह 21 अगस्त को करूंगा।’’
राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस.पी., अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
प्रदीप कुमार ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक ‘कैविएट’ दायर की।
कैविएट दाखिल करने के बाद प्रदीप कुमार ने मीडिया से कहा, ‘‘मैंने कैविएट दाखिल की है, क्योंकि कानूनी प्रावधानों के तहत सिद्धरमैया राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कैविएट दाखिल न होने की स्थिति में उन्हें दूसरे पक्ष की दलीलें सुने बिना राहत मिल सकती थी। इसलिए, मैंने कैविएट दाखिल की है।’’
भाषा शफीक