बेंगलुरु, 17 अगस्त (भाषा) मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन ‘घोटाला’ मामले के शिकायतकर्ताओं में से एक ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक ‘कैविएट’ दायर की।
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने एमयूडीए भूमि आवंटन ‘घोटाले’ के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह ‘कैविएट’ दायर की गई।
आरोप है कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसुरू में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था, जिसे एमयूडीए ने ‘अधिगृहीत’ किया था।
एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे।
विपक्ष ने इसे लेकर विरोध जताया और तीन लोगों ने गहलोत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मुख्यमंत्री पर अपने पद का ‘दुरुपयोग’ करने का आरोप लगाया गया।
सिद्धरमैया ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी पत्नी उचित मुआवजे की हकदार हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक साजिश भी बताया, ताकि उन्हें सत्ता से हटाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया जा सके।
उम्मीद है कि सिद्धरमैया राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने या उसे स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अब कैविएट दायर होने के बाद, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत को मूल शिकायतकर्ता का पक्ष सुनना होगा।
कैविएट दाखिल करने के बाद प्रदीप कुमार ने मीडिया से कहा, ‘‘मैंने कैविएट दाखिल की है, क्योंकि कानूनी प्रावधानों के तहत सिद्धरमैया राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कैविएट दाखिल न होने की स्थिति में उन्हें दूसरे पक्ष की दलीलें सुने बिना राहत मिल सकती थी। इसलिए, मैंने कैविएट दाखिल की है।’’
कर्नाटक सरकार या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अभी तक मुकदमा चलाये जाने की मंजूरी से संबंधित कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है।
मामले में एक अन्य शिकायतकर्ता टी. जे. अब्राहम ने कहा कि वह सोमवार को कैविएट दाखिल करेंगे।
भाषा देवेंद्र