बेंगलुरु, 17 अगस्त (भाषा) कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा एमयूडीए (मूडा) भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
खरगे ने कहा कि उन्हें यह देखना होगा कि गहलोत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों दी।
खरगे ने यहां बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने न तो इसे देखा है और न ही मुझे पता है कि नोटिस किस बारे में है। मैंने अनुमति के लिए बताए गए कारणों को भी नहीं देखा है। मैं अभी यह नहीं कह सकता कि नोटिस सही है या गलत।’’
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘एक और बात यह है कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल जहां भी हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या जहां भी गैर-भाजपा सरकारें (राज्यों में) हैं, वे और अधिक परेशानी खड़ी कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि वह मामले का विवरण प्राप्त करने और वकीलों से परामर्श करने के बाद प्रतिक्रिया देना पसंद करेंगे।
मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन ’घोटाले’ में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में भूमि आवंटित की गई थी, जिसका मूल्य उनके उस स्थान की तुलना में अधिक था जिसे एमयूडीए ने ‘‘अधिग्रहित’’ किया था।
विपक्ष ने गड़बड़ी का आरोप लगाया और तीन कार्यकर्ताओं ने गहलोत के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मुख्यमंत्री पर अपने पद का 'दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया गया।
सिद्धरमैया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार को गिराकर उसे अस्थिर करने की साजिश भी बताया।
भाषा

रंजन