नयी दिल्ली, 15 अगस्त (भाषा) अधिवक्ताओं, कानून शोधकर्ताओं और छात्रों के एक समूह ने उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय से 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में कथित बड़ी साजिश से संबंधित एक मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।
‘द नेशनल एलायंस फॉर जस्टिस, अकाउनबिलिटी एंड राइट्स’ (एनएजेएआर) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि समान नागरिकता मामलों (प्राथमिकी संख्या 59/2020) में सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई हो और अधिकतम दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।’’
यह प्राथमिकी उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित है।
दंगे भड़काने की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए शरजील इमाम, खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत बीस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मामले की जांच कर रहा है।
कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में देरी का आरोप लगाते हुए बयान में आरोपियों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने के निर्देश देने की भी मांग की गई।
भाषा
देवेंद्र