नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी, जिसके तहत बीसीसीआई के साथ शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया के निपटान को मंजूरी दी गई थी।
भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अमेरिकी ऋणदाता ‘ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी’ की याचिका पर बायजू को नोटिस भी जारी किया।
शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को समझौते के तहत बायजू से मिलने वाले 158.9 करोड़ रुपये अलग खाते में रखने का निर्देश दिया।
एनसीएलएटी ने गत दो अगस्त को बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया समझौते को मंजूरी दे दी थी। अधिकरण ने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को भी रद्द कर दिया था, जिससे कंपनी पर बायजू रवींद्रन का नियंत्रण एक बार फिर स्थापित होने की संभावना बढ़ गई थी।
भाषा पारुल