नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड के पर्यावरण और शहरी विकास सचिवों को सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा है।
एनजीटी बद्रीनाथ में अपर्याप्त सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के कारण अलकनंदा नदी में गंदा पानी के गिरने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने अधिकारियों से बद्रीनाथ में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज की मात्रा का भी पता लगाने को कहा।
हाल में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार वहां केवल दो एसटीपी हैं, जिनकी क्षमता 0.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) और एक एमएलडी है।
पीठ ने कहा, ‘‘मौजूदा एसटीपी क्षमता पर्याप्त नहीं लगती है और इसमें बहुत बड़ा अंतर है तथा बिना उपचारित सीवेज नदी में बह सकता है। इसके अलावा, दोनों एसटीपी में प्रतिदिन कितनी मात्रा में सीवेज आ रहा है, इसका खुलासा नहीं किया गया है।’’
एनजीटी ने कहा, ‘‘उपचारित अपशिष्ट जल के परिणाम दर्शाते हैं कि संग्रह टैंक से आंशिक रिसाव हुआ है और अपशिष्ट जल सीधे अलकनंदा नदी में बहाया जा रहा है।’’ पीठ ने जल निगम के एक अधिकारी की इस दलील का संज्ञान लिया कि अतिरिक्त एसटीपी स्थापित करने के लिए कोई परियोजना या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पीठ ने कहा कि जुलाई 2017 में उच्चतम न्यायालय ने एसटीपी स्थापित करने के लिए तीन साल की समयसीमा तय की थी और राज्य के पर्यावरण सचिव को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी।
एनजीटी ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि राज्य के पर्यावरण सचिव और शहरी विकास सचिव अगली सुनवाई (13 अक्टूबर) पर उपस्थित हों और बताएं कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही, रोजाना आने वाले पर्यटकों और स्थानीय आबादी को ध्यान में रखते हुए रोजाना सीवेज उत्पादन की मात्रा भी स्पष्ट करें।’’
भाषा आशीष