नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि कोहिमा में उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन जांच के तहत नगालैंड में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दो ठेकेदारों की करीब 96 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई ये संपत्तियां दो व्यक्तियों की हैं, जिनकी पहचान अवितुओ सेखोस और म्हालेलि रियो के रूप में हुई है।
धन शोधन का यह मामला कोहिमा में उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण के दौरान 3.61 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई ने अपनी पहली शिकायत में अवितुओ सेखोस, नगालैंड के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यापांग जमीर, एम आई तोंगजोक एओ और के निकाटो असुमी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था तथा स्थानीय अदालत में दाखिल दूसरी शिकायत के तहत थेपफुसातुओ रियो, म्हालेलि रियो और वाइबेइलीटुओ केट्स के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
एजेंसी ने दावा किया कि दोनों ठेकेदार (अवितुओ सेखोस और म्हालेलि रियो) आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिन्होंने सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।
भाषा आशीष