(अनिल भट्ट और सोमिल अबरोल)
जम्मू, 11 अगस्त (भाषा) उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दोहराया कि अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किये जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों पर सरकार का रुख ‘अपरिवर्तित’ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सिन्हा ने विश्वास जताया कि चुनाव ‘शांतिपूर्ण और निष्पक्ष’ होंगे। सिन्हा ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, “निर्वाचन आयोग की पूरी टीम जम्मू-कश्मीर आई और जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद लौट गई। चुनाव की तारीखें आयोग द्वारा तय की जाती हैं और जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करेगा।”
उन्होंने कहा, “मैं आपको उस समय में ले जाना चाहूंगा जब अनुच्छेद 370 और 35ए के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया था। उस दिन गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे और फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।”
सिन्हा ने कहा, “विधानसभा का आकार बढ़ाया गया और उसके बाद न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने नयी सीमाएं निर्धारित करने पर काम किया। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी। परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर का भी दौरा किया, सभी हितधारकों से परामर्श किया और परिसीमन प्रक्रिया पूरी की।”
सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के बारे में सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि शाह और मोदी दोनों ने लगातार कहा है कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जब 20 जून को योग दिवस के मौके पर श्रीनगर आये थे तो उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया था।”
निर्वाचन आयोग का हालिया दौरा, पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए आधार तैयार करने की दिशा में पहली बड़ी कवायद थी।
भाषा जितेंद्र