नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए यहां ‘राउज एवेन्यू’ में 55 अदालत कक्षों वाला एक नया जिला अदालत परिसर बनाएगी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
इसमें कहा गया है कि व्यय वित्त समिति की बैठक में वित्त मंत्री आतिशी ने 427 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दे दी है।
आतिशी ने कहा कि त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है और यह तभी संभव है जब अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि इस समय देशभर के न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मामलों का भारी बोझ है, जिसके कारण मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी हो रही है, ऐसे में केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है कि शहर में पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए।
आतिशी ने कहा कि इसी दिशा में, ‘राउज एवेन्यू’ में नए जिला न्यायालय परिसर में 55 अदालत कक्ष बनाए जाएंगे, जो दिल्ली में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली के न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके पूरा होने के बाद न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटान में काफी मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत न्यायाधीशों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।’’
बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित जिला न्यायालय में दो ब्लॉक होंगे। ब्लॉक ए 11 मंजिला होगा, जिसमें तीन ‘बेसमेंट’ होंगे और इसमें 55 अदालत कक्ष बनाए जाएंगे। ब्लॉक बी 17 मंजिला होगा, जिसमें तीन ‘बेसमेंट’ होंगे। इमारत में वकीलों के लिए 815 कक्ष होंगे। दोनों ब्लॉक एक ‘स्काईवॉक’ (दो इमारतों को जोड़ने के लिए बनाया गया हवाई पुल) से जुड़े होंगे। नए अदालत परिसर में पुस्तकालय, ‘बेसमेंट पार्किंग’, संगोष्ठी कक्ष, न्यायिक कार्यालय समेत सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आतिशी ने संबंधित विभागों को परियोजना की विस्तृत समयसीमा तैयार करने और इसे शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने का आदेश दिया है।
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सिम्मी