नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) केंद्र ने रावी एवं व्यास जल न्यायाधिकरण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ाते हुए पांच अगस्त 2025 कर दी।
न्यायाधिकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगातार देरी के बाद समय सीमा में विस्तार किया गया है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1986 में न्यायाधिकरण के गठन के बाद से ही रिपोर्ट लंबित है।
एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, रावी एवं व्यास जल न्यायाधिकरण की स्थापना विवादों को हल करने और पंजाब समझौते से संबंधित दावों को सत्यापित करने के लिए की गई थी।
न्यायाधिकरण ने 30 जनवरी 1987 को शुरू में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हालांकि, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर आगे स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगा जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई।
सरकार ने आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण को अपना कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना आवश्यक समझा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा में बार-बार विस्तार मौजूदा मुद्दों की जटिलता और अंतर-राज्यीय जल विवादों को हल करने में आ रही चुनौतियों को दर्शाता है।
न्यायाधिकरण की रिपोर्ट की समय-सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है और हाल ही में इसे पांच अगस्त 2024 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है।
भाषा जितेंद्र