नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को बागवानी फसलों के लिए रोपण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,766 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी दी है।”
वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसलों में वायरस संक्रमण से निपटना है, जो उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत नौ संस्थानों को स्वच्छ पौध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में बागवानी निर्यात बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे किसानों के लिए आय और उपभोक्ताओं के लिए पोषण का अच्छा स्रोत उपलब्ध हो रहा है।
स्वच्छ पौध कार्यक्रम से उम्मीद है कि इससे उत्पादों की खराब गुणवत्ता की समस्या दूर होगी, जिससे वजह से निर्यात और कीमतों पर असर पड़ रहा है। इससे वैश्विक बागवानी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार होगा।
भाषा अनुराग