नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों (सीसीईए) की समिति ने शुक्रवार को आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में कहा है कि इससे संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजनाएं संपर्क से वंचित क्षेत्रों को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाएंगी और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ये परियोजनाएं ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।
ये परियोजनाएं सात राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।
बयान के अनुसार, इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे छह आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडम, मलकानगिरि, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़), लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों तक संपर्क बढ़ेगा।
इनके तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।
भाषा अजय अनुराग