कोच्चि, नौ अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के पहाड़ी जिले वायनाड में हाल में हुईं विनाशकारी भूस्खलन की घटनाओं से संबंधित मामले में शुक्रवार को एक न्याय मित्र की नियुक्ति की और विभिन्न पर्यावरणीय पड़ताल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति वी.एम. श्याम कुमार की पीठ ने शुक्रवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्र सरकार की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग समेत अन्य को मामले में पक्ष बनाने का निर्देश दिया।
अदालत ने एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें 2022 तक की भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अध्ययन शामिल हों।
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता को भी ताजा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि पूरे क्षेत्र का भू-मानचित्रण किया गया है या नहीं।
इस बीच, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य के 12 जिले भूस्खलन की आशंका वाले जिले हैं।
अदालत ने कहा कि वह समाधान ढूंढने के लिए समग्र दृष्टिकोण चाहती है और अधिवक्ता रंजीत थंपन को न्यायमित्र नियुक्त करती है।
मामले में राज्य पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण और तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्ष बनाया जाएगा।
अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर हर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
वायनाड के मुंडक्कई और चूरलमाला इलाकों में 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलनों में अब तक कम से कम 226 लोगों की मौत हो चुकी है और सैंकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं।
लगभग 138 लोग अब भी लापता हैं।
भाषा जोहेब