शिमला, आठ अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में सरकारी अस्पतालों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 950 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू के निरमंड, सैंज तथा मलाणा, मंडी के पधर और शिमला के रामपुर में 31 जुलाई की मध्यरात्रि के आसपास बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उन लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये के खर्च के रूप में क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रतिमाह अनुदान देने की घोषणा की गई, जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।
एक बयान में कहा गया है कि यह धनराशि 31 अक्टूबर तक तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर भरवाने, बर्तन और बिस्तर के अतिरिक्त होगी।
सरकार ने एक बयान में कहा कि कांगड़ा जिले के टांडा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और शिमला के चमियाणा में अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 50 चिकित्सा अधिकारियों और 700 नर्स सहित 951 पदों को सृजित करने और इन्हें भरने की भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को भी मंजूरी दी।
भाषा

देवेंद्र