नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है।
उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि नगर निगम स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें यह तर्क दिया गया था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करने के लिए बाध्य माना जाए।
उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उम्मीद जताई है कि उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 'एल्डरमैन' की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट रूप से दिए गए फैसले के बाद एमसीडी वैधानिक रूप से आवश्यक निकायों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाएगा, जो पिछले लगभग 19 महीनों से लंबित पड़े हैं।’’
दिल्ली सरकार पर व्यर्थ मुकदमेबाजी में उलझने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि सरकार ने न केवल उच्चतम न्यायालय का समय बर्बाद किया, बल्कि जानबूझकर एमसीडी को भी अशक्त बना दिया।
बयान में कहा गया, ‘‘यह निर्णय सत्ता में बैठी सरकार और उसके नेताओं के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। जनता का हित सर्वोपरि है और इसे राजनीति की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।’’

भाषा
योगेश