नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा कि अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए निविदाएं पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती हैं, जिसे ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के शासन वाले कई राज्यों ने भी अपनाया है।
खाद्य भंडारण क्षमता में वृद्धि और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों के निजीकरण के मुद्दों को लेकर बुधवार को सदन में सवाल किए गए।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने पूरक प्रश्न पूछते हुए एफसीआई गोदामों में भंडारण क्षमता और इस क्षेत्र में एक निजी इकाई की भागीदारी के बारे में चिंता जताई।
जोशी ने स्पष्ट किया कि कुल भंडारण क्षमता 837.68 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें आमतौर पर 650-700 मीट्रिक टन खाद्यान्न संग्रहित होता था।
उन्होंने कहा, ‘‘आज भंडारण क्षमता की कोई कमी नहीं है। यह समस्या आपके समय में रही होगी लेकिन अब नहीं है।’’
जोशी ने प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला और कहा कि निविदाएं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गईं।
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