नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर हिस्से से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) हटा लिया गया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्रों’ की संख्या में काफी कमी आई है और त्रिपुरा (27 मई, 2015 से) और मेघालय (1 अप्रैल, 2018 से) इस कानून को पूरी तरह हटा लिया गया है।
उन्होंने कहा कि असम में चार जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से आफस्पा हटा लिया गया है।
राय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आफस्पा कानून धीरे-धीरे हटाया गया है और इस समय केवल नामसई जिले के तीन थाना क्षेत्रों में और तीन अन्य जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगदिंग में लागू है।
मंत्री के उत्तर के अनुसार मणिपुर में सात जिलों के 19 पुलिस थाना क्षेत्रों से कानून वापस ले लिया गया है और नगालैंड में इसे आंशिक रूप से वापस लिया गया है और अब यह केवल आठ जिलों में और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू है।
राय ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में 2014 के बाद से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 की तुलना में उग्रवाद की घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है, सुरक्षा बलों के जवानों की मौत के मामलों की संख्या में 60 प्रतिशत की कमी आई है और 2023 में नागरिकों की मौत के मामलों में 82 प्रतिशत की कमी आई है।’’
भाषा वैभव