नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने सोमवार को कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को लेकर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ‘‘निष्पक्ष माहौल’’ में चर्चा की जानी चाहिए।
विहिप ने मुसलमानों सहित सभी धार्मिक संपत्तियों के लिए ‘‘धर्मनिरपेक्ष कानून’’ की वकालत की।
सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इन संस्थाओं में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा।
विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ‘‘भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। मेरा मानना ​​है कि प्रस्तावित संशोधनों पर निष्पक्ष माहौल में बहस होनी चाहिए ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, जैनियों, बौद्धों और अन्य लोगों के धार्मिक दान वक्फ संपत्तियों की तरह ही महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग भेदभावपूर्ण कानून क्यों है?’’
कुमार ने कहा, ‘‘शायद, यह विचार करने का सही समय है कि क्या हमें देश में मुसलमानों सहित सभी धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला एक धर्मनिरपेक्ष कानून बनाना चाहिए।’’
भाषा शफीक