कोलकाता, पांच अगस्त (भाषा) कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शहर के रोज वैली समूह द्वारा एक दशक से भी अधिक समय पहले कथित पोंजी धोखाधड़ी में ठगे गए निवेशकों को लगभग 12 करोड़ रुपये की “संपत्ति वापस करने” का आदेश दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अदालत ने कुल 11,99,35,385.60 रुपये (लगभग 12 करोड़ रुपये) मूल्य की 14 सावधि जमाओं की पहचान की है, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ के नेतृत्व वाली संपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) को सौंप दिया जाना है, ताकि वास्तविक दावेदारों को आनुपातिक आधार पर या समिति या अदालत के निर्देशानुसार वितरित किया जा सके।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ साल पहले धनशोधन रोधी कानून के तहत इन सावधि जमाओं को जब्त कर लिया था, जब उसने 2014 में रोज वैली ग्रुप, इसके चेयरमैन गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में मुकदमा अभी जारी है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में प्रावधान है कि "अपराध की सुनवाई कर रही विशेष अदालत, धन शोधन में शामिल किसी भी संपत्ति/परिसंपत्ति को बैंकों सहित वैध हित वाले किसी तीसरे पक्ष के दावेदार को वापस कर सकती है।’’
ईडी ने पहले दो मामलों में बैंकों को संपत्ति वापस की थी - शराब व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी का मामला और हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ मामला।
इन दोनों मामलों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, रोज वैली मामले में लगभग 22 लाख दावेदारों ने एडीसी के पास अपने दावे दर्ज कराये हैं।
कोलकाता में विशेष पीएमएलए अदालत ने 24 जुलाई को आदेश दिया कि कुर्क की गई सावधि जमा राशि "एडीसी या माननीय अदालत द्वारा निर्देशित आनुपातिक आधार पर वास्तविक दावेदारों को वितरित की जाएगी।’’
ईडी ने इस मामले में अदालतों में दो आरोपपत्र दायर किए हैं और कुल 1,171.71 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।
भाषा अमित