तिरुवनंतपुरम, चार अगस्त (भाषा) केरल सरकार ने वायनाड जिले में भूस्खलन राहत के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में दान के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के वास्ते, धन के उपयोग संबंधी सवालों को लेकर रविवार को एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह प्रकोष्ठ वित्त विभाग में अस्थायी आधार पर बनाया जाएगा।
यह निर्णय सीएमडीआरएफ को दिए जाने वाले दान के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा चलाये जा रहे दुष्प्रचार अभियान और आलोचनाओं के मद्देनजर लिया गया है।
आदेश में कहा गया है, "सरकार वित्त विभाग में अस्थायी आधार पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन कर रही है, जिसमें वायनाड भूस्खलन 2024 के संबंध में सीएमडीआरएफ दान और संबंधित मामलों पर प्राप्त प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अधिकारी होंगे।"
आदेश में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्यों के नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संयुक्त सचिव एवं विशेष कार्य अधिकारी (वित्त संसाधन) श्रीराम वी पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे; वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओ बी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे; वित्त विभाग के अवर सचिव अनिलराज के एस नोडल अधिकारी होंगे और वित्त (कोष) विभाग के अनुभाग अधिकारी बैजू टी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
आदेश में कहा गया है, "मोबाइल (नंबर) एवं ईमेल का विवरण वित्त विभाग की वेबसाइट एवं सीएमडीआरएफ के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि जनता को सीएमडीआरएफ दान से संबंधित अपनी शिकायतों का समय पर समाधान मिल सके।"
केरल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन ने शनिवार को कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाली वाम सरकार द्वारा प्रबंधित कोष को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि वह विधायक के तौर पर अपना एक महीने का वेतन सीएमडीआरएफ को दान करेंगे।
चेन्निथला के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने रविवार को घोषणा की कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सभी विधायक अपना एक महीने का वेतन सीएमडीआरएफ में देंगे।
भाषा अमित