नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक इस सप्ताह लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
गोवा विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है।
समुदाय की मांगों के बीच, ‘‘अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024’’ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है।
संसद सत्र का समापन 12 अगस्त को होना है।
विधि मंत्रालय का विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिसूचित करने का अधिकार देगा।
विधेयक को लाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष मार्च में मंजूरी दे दी थी।
अभी तक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
अनुसूचित जनजाति समुदाय की मांग है कि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में चार सीट उनके लिए आरक्षित की जाएं। अनुमान है कि गोवा में अनुसूचित जनजाति की आबादी डेढ़ लाख है।
भाषा शोभना