(बिजय कुमार सिंह)
नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर 41,000 करोड़ रुपये की लागत वाली अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सरकार अंतिम रूप दे रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि अगले कुछ महीनों में परियोजना का कार्यान्वयन शुरू होगा।
ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण जांच के दायरे में है।
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव टी के रामचंद्रन ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा, ‘‘इस परियोजना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी और स्वीकृति मिल गई है और अब इसके कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘परियोजना के डीपीआर को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और हम अगले कुछ महीनों में आगे इसका कार्यान्वयन शुरू करेंगे।’’
पिछले साल बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस परियोजना के 41,000 करोड़ रुपये के निवेश से पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें सरकारी निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) दोनों शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ग्रेट निकोबार द्वीप पर अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए 11 कंपनियों ने रुचि पत्र प्रस्तुत किए हैं।’’
इन कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं।
भाषा पाण्डेय