नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शनिवार को कहा कि उसने दिल्ली और उससे सटे क्षेत्रों में डूबने और बिजली का करंट लगने की कथित घटनाओं के संबंध में दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली और उसके आस-पास के कई शहरों में डूबने और बिजली का करंट लगने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है।
एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि हाल के दिनों में हुईं ये घटनाएं ''नागरिक अधिकारियों की लापरवाही'' का संकेत हैं, जो चिंता का विषय है।
एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बीच कम से कम 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें से छह की मौत बिजली का करंट लगने से जबकि चार लोगों की मौत उफनते नालों में गिरने से हुई।
हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में डूबने और विद्युत करंट से हुई दर्दनाक मौतों की दो खबरों का भी स्वतः संज्ञान लिया था, जो अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है।
आयोग ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में डूबने और बिजली का करंट लगने से हुईं 10 और मौतों के बारे में खबरों की विषय-वस्तु, यदि सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है।
इसलिए, एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस आयुक्त, हरियाणा के गुरुग्राम के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त व उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किए हैं तथा उन्हें विभिन्न घटनाओं के संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
भाषा रवि कांत