नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश अधीनस्थ न्यायिक सेवा में आवेदन के लिए एलएलबी (विधि स्नातक) परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने के अनिवार्य पात्रता मानदंड को चुनौती दी गयी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘आखिरकार इसका उद्देश्य यह है कि बेहतर लोग न्यायपालिका में आएं। अन्य राज्यों के भी ऐसे ही पात्रता मानदंड हैं। गुणवत्ता में वास्तव में सुधार किया जाना चाहिए।’’
याचिकाकर्ता वर्षा पटेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधि महाविद्यालयों में अंक देने के अलग-अलग तरीके हैं, जिससे विभिन्न संस्थानों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में असमानता पैदा होती है।
सरकारी विधि महाविद्यालयों के छात्र उदार मार्किंग अपनाने वाले निजी संस्थानों के छात्रों की तुलना में असमान स्थिति में हैं।
पीठ इस बात से प्रभावित नहीं हुई और कहा कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य न्यायिक सेवा नियमों में भी ऐसे ही पात्रता मानदंड हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।
भाषा आशीष