लंदन, 26 जुलाई (एपी) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) के अनुरोध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा।
स्टॉर्मर सरकार की यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की योजना के विपरीत है। सुनक ने वारंट को चुनौती देने की योजना बनाई थी। ब्रिटेन के आम चुनाव में स्टॉर्मर की लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इसके बाद स्टॉर्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
स्टार्मर के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह पिछली सरकार का प्रस्ताव था जिसे चुनाव से पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि सरकार हमारे लंबे समय से जारी रुख के अनुरूप इस पर आगे नहीं बढ़ेगी, यह मामला अदालत को तय करना है।’’
अदालत के अभियोजक करीम खान ने नेतन्याहू, गैलेंट और तीन हमास नेताओं - येह्या सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हनीयाह पर गाजा पट्टी और इजराइल में युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया।
नेतन्याहू और इजराइल के अन्य नेताओं ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक और यहूदी विरोधी बताया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी अभियोजक की आलोचना की और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार का समर्थन किया, सुनक ने भी यही किया।
आईसीसी अभियोजक करीम खान ने मई में गाजा में इजराइल के युद्ध को लेकर नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए वारंट का अनुरोध किया था, यह एक प्रतीकात्मक झटका था जिसने गाजा में युद्ध को लेकर इजराइल के अलगाव को और बढ़ा दिया।
इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है। अगर वारंट जारी भी हो जाता है, तो भी नेतन्याहू और गैलेंट को अभियोजन का कोई तत्काल खतरा नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी के खतरे के कारण उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो सकता है।
आईसीसी ने सरकार को चुनौती दायर करने के लिए शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी।
स्टार्मर के निर्णय से ब्रिटेन और अमेरिका के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है, हालांकि शुक्रवार को उनके कार्यालय ने इस निर्णय को शक्तियों के पृथक्करण और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन में दृढ़ विश्वास पर आधारित बताया।
एपी अमित