नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं करने को लेकर बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों का ‘उल्लंघन’ करने का आरोप लगाया।
प्रदेश भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया था और संविधान के अनुसार छठे वित्त आयोग का अबतक गठन हो जाना चाहिए था लेकिन अब भी ऐसा किया जाना बाकी है।
गुप्ता ने कहा, ‘‘पांचवें वित्त आयोग के कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांट दिया गया था और उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार की गयी थी। लेकिन अब एमसीडी एकीकृत निकाय है और यही वजह है कि छठा आयोग महत्वपूर्ण है।’’
गुप्ता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि दिल्ली सरकार छठे वित्त आयोग का तत्काल गठन चाहती है लेकिन यह ‘‘भाजपा के उपराज्यपाल ही हैं जो इसके कार्यान्वयन को रोक रहे हैं।’’
आप ने कहा,‘‘भाजपा के उपराज्यपाल को दिल्ली की जनता से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पैदा की गई उलझन के लिए माफी मांगनी चाहिए।
इस बीच, भाजपा विधायक गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा कथित रूप से किये जा रहे ‘संवैधानिक उल्लंघन’ में हस्तक्षेप की मांग की है।
उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2021 से लंबित रहने के बाद भी छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया, ऐसे में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही उपराज्याल से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यदि जरूरत महसूस की गयी तो भाजपा नेता राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और उनसे संविधान के उल्लंघन को लेकर आप सरकार को ‘बर्खास्त’ करने की मांग करेंगे।
गुप्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243 (आई) हर पांच साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान करता है।
भाषा राजकुमार