नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के चार इंजीनियरों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह मामला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के उस नाले के निर्माण के लिए इंजीनियरों द्वारा "जाली" चालान के आधार पर सुरेंद्र कुमार बंसल नामक व्यक्ति को किए गए कथित भुगतान से संबंधित है, जो कभी पूरा नहीं हुआ था।
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रस्ताव को सक्सेना की ओर से मंजूरी दिए जाने पर पलटवार करते हुए इसे केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए ''भाजपा और उपराज्यपाल की साजिश'' बताया।
पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के राजनीति में आने से काफी पहले बंसल एक ठेकेदार थे और 2017 में उनका निधन हो गया।
‘आप’ के आरोप पर भाजपा और उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 2017 में इस संबंध में मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया था।
अधिकारियों ने कहा कि मामला एक शिकायत पर आधारित है कि केजरीवाल के एक करीबी रिश्तेदार बताए जाने वाले बंसल को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 की सर्विस लेन के किनारे नाले के निर्माण काम सौंपा गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल नवंबर में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उन चार इंजीनियरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी, जिसने सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए मामले की सीबीआई जांच का सुझाव दिया था।”
बाद में इंजीनियरों को सितंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई।
आप ने आरोप लगाया कि यह हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में दिल्ली के लोगों के लिए कुछ खास न देने में "घोर विफलता" से ध्यान भटकाने के लिए "भाजपा और उसके उपराज्यपाल का एक खुला षड्यंत्र" है।
‘आप’ ने एक बयान में आरोप लगाया, "यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक और निराधार प्रयास है।"
भाषा जोहेब