हिसार, 25 जुलाई (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को नगर निगमों और नगर परिषदों सहित शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की शक्तियां बढ़ाने के फैसले की घोषणा की।
सैनी ने कहा कि जब तक वार्ड समितियां औपचारिक रूप से गठित नहीं हो जाती है, तब तक संबंधित वार्डों के पार्षदों को अपने वार्डों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यदि वार्ड समिति के लिए सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है या किसी कारण से वह बैठक से अनुपस्थित रहता है तो पार्षद के पास बैठक की तैयारियों के लिए प्रति बैठक 1000 रुपये देने का अधिकार होगा।
पार्षदों को वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बैठक भत्ता भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यहां शहरी स्थानीय निकायों के सम्मेलन में राज्य भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं कीं।
इस अवसर पर सैनी ने नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से परामर्श के बाद समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
भाषा राजकुमार