प्रयागराज, 25 जुलाई (भाषा) सावन माह में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद करने के वाराणसी नगर निगम के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद सुहैल द्वारा दायर इस याचिका में दलील दी गई है कि उक्त आदेश न केवल कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की मौलिक स्वतंत्रता, बल्कि सम्मान और निजी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, सावन में कांवड़ की प्रथा युगों से जारी है और इस दौरान मांस की दुकानें हमेशा खुली रही हैं, इसलिए इस तरह का आदेश पारित कर अधिकारी पहचान के आधार पर बहिष्करण का प्रयास कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि अधिकारियों ने यह तथ्य ध्यान दिए बिना आदेश पारित किया कि इससे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी क्योंकि इन दुकानों से आय ही उनकी आजीविका का साधन है।
इसमें कहा गया कि इस तरह के निर्णय से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है क्योंकि यह मांस का उपभोग करने के इच्छुक उन व्यक्तियों को मांस खाने से रोकता है जिन्हें चिकित्सक ने मांस या मांसाहारी भोजन लेने की सलाह दी है।
सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि कांवड़ियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी मुद्दे का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की 96 दुकानें हैं।
भाषा राजेंद्र