नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को खदानों और खनिज संपन्न भूमि पर कर लगाने की राज्य विधायिका की शक्ति को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इस फैसले से खनिज समृद्ध राज्यों को मदद मिलेगी।
शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ‘‘यहां मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकारें खनिजों पर कर लगाने की स्थिति में हैं, खासकर खनिजों के खनन पर। इससे खनिज संपन्न कुछ राज्यों, उदाहरण के लिए झारखंड के राजस्व में काफी वृद्धि होगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कई राज्य शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र देश के अधिकांश कर राजस्व पर एकाधिकार कर रहा है। इस तरह, उन्हें कुछ लाभ मिल सकेगा। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला इनमें से कुछ राज्यों को काफी मदद करेगा।’’
बीजू जनता दल (बीजद) नेता सस्मित पात्रा ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जिन राज्यों में खनन होता है, उन्हें प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कर लगाने की अनुमति देना उचित है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बार-बार कहा था कि अगर ओडिशा कोयला पैदा करता है तो देश को बिजली मिलती है। इसी तरह, जिन राज्यों के पास खनिज हैं, जो खनन के कारण जल और वायु प्रदूषण का सामना करते हैं, वहां हरित कर लगाया जाना चाहिए, जिसकी केंद्र ने कभी अनुमति नहीं दी।’’
पात्रा ने कहा, ‘‘हमने कोयले की रॉयल्टी को बदलाव करने की मांग की थी। 12 साल हो गए हैं, इसमें बदलाव नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों को भी खनिजों पर कर लगाने का अधिकार होने का फैसला सुनाना एक अच्छा कदम है।’’
न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय ‘रॉयल्टी’ कर नहीं है।
इस फैसले से झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज संपन्न राज्यों को लाभ होगा क्योंकि इन राज्यों ने शीर्ष अदालत से केंद्र द्वारा अब तक खदानों और खनिजों पर लगाए गए हजारों करोड़ रुपये के कर की वसूली पर फैसला करने का आग्रह किया था।
भाषा धीरज