नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से ‘बैकलॉग’ आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए आंतरिक समिति बनाने को कहा गया है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि रिक्तियां होना और उन्हें भरा जाना तथा ‘बैकलॉग’ आरक्षित रिक्तियां एक सतत प्रक्रिया है।
सिंह ने कहा, "केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए एक आंतरिक समिति बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।"
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण के बारे में आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।
मंत्री ने कहा, "पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।"
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को शुरू किए गए रोजगार मेले में मिशन मोड में रिक्त पदों को भरा गया है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 45-50 शहरों में केंद्रीय स्तर पर बारह रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं।"
भाषा सुरेश