नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने हाल ही में लागू किए गए तीन आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिलसिले में 43,150 अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षित किया है।
गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी बीपीआरएंडडी के समन्वय से 8,16,146 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों सहित 8,40,465 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने हितधारकों- पुलिस, कारागार अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित और साझा किए हैं।
मंत्री ने कहा, "...इसने 274 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेबिनार और सेमिनार भी आयोजित किए हैं और अब तक मास्टर ट्रेनर सहित 43,150 अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। इसने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने और मुद्दों के हल करने के लिए कानून और पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।"
कुमार ने कहा कि आईजीओटी- कर्मयोगी भारत पोर्टल 21 फरवरी, 2024 से नये आपराधिक कानूनों पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम चला रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से, 2,19,829 अधिकारियों ने कम से कम एक पाठ्यक्रम पूरा किया है, जबकि 1,72,970 ने तीनों पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।
भाषा अविनाश