(जोइता डे)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि सरकार सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के तहत इनकी संख्या को मौजूदा एक दर्जन से घटाकर पांच करने पर विचार कर रही है।
शुल्क दर संरचना की छह महीने में व्यापक समीक्षा करने संबंधी बजट प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर मल्होत्रा ने कहा कि सीमा शुल्क दरों की संख्या में कमी से वर्गीकरण विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार अगले छह महीनों में सीमा शुल्क दर ढांचे की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि व्यापार को आसान बनाने, उलट शुल्क ढांचे को हटाने और विवादों को कम करने के लिए इसे तर्कसंगत और सरल बनाया जा सके।
उलट शुल्क ढांचे में कच्चे माल पर ज्यादा जबकि तैयार माल पर कम शुल्क लगाया जाता है।
मल्होत्रा ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा कि सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर की दरों की संख्या को घटाना है।
मल्होत्रा ने कहा, “फिलहाल कर दरों की संख्या दहाई में यानी 10 से ज्यादा है। अपवादों को छोड़कर, हम इसे घटाकर ज्यादा से ज्यादा चार या पांच तक लाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य मूल रूप से सरलीकरण करना है ताकि वर्गीकरण को लेकर विवाद न हों। दरें जितनी ज्यादा होंगी, वर्गीकरण विवाद भी उतने होंगे। कोशिश है कि इन दरों को कम दरों में मिला दिया जाए ताकि वर्गीकरण विवाद कम हो जाएं।”
इस संबंध में लाए गए बजट प्रस्ताव पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह समीक्षा अगले छह महीनों में पूरी कर ली जाएगी ताकि फरवरी, 2025 में अगले बजट में इस प्रस्ताव को लाया जा सके।
अग्रवाल ने कहा, “सीमा शुल्क विभिन्न दरों पर लगाया जाता है। छह महीने में हम निश्चित रूप से विभिन्न दरों पर विचार करेंगे और उसे कुछ युक्तीसंगत बनाने का प्रयास करेंगे। अगले साल के बजट में यह काम पूरा हो जाएगा और अगले दर युक्तीकरण में इसे पेश कर दिया जाएगा। हम दरों की संख्या पर गौर करेंगे। हम बहुत अधिक दरें नहीं रखने की कोशिश करेंगे।”
बजट में मोबाइल फोन, फोन सर्किट बोर्ड एवं मोबाइल चार्जर, 25 महत्वपूर्ण खनिजों, सोना, फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर, प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे और कनेक्टर्स के निर्माण के लिए कुछ भागों पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है।

भाषा अनुराग