श्रीनगर, 24 जुलाई (भाषा) नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश को कुछ नहीं मिलने का बुधवार को दावा करते हुए इसे ‘‘गठबंधन बचाओ बजट’’ करार दिया और कहा कि इसमें बिहार एवं आंध्रप्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है।
अब्दुल्ला ने कहा कि वह समझते हैं कि यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तीसरे कार्यकाल में ‘‘गठबंधन की मजबूरियां’’ नजर आ रही हैं।
उन्होंने ‘पीटीआई-वीडियो’ के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘ अगर आप देखें तो जम्मू-कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। हम जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हमारे यहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, विकास के मामले में भी हम पिछड़ गए हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘निवेश का वादा तो किया गया था लेकिन वह कहीं जमीन पर नजर नहीं आता। आज लोग पानी और बिजली के लिए त्राहिमाम हैं, इसलिए जम्मू-कश्मीर में हमारी समस्याएं बढ़ गयी हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबद्धता का अभाव है।’’
अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक गठबंधन सरकार है, न कि भाजपा सरकार।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने पिछले 10 सालों में यह नहीं देखा है। कुछ समय तक हम इस बात पर विचार करते रहे कि क्या प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) इसे गठबंधन सरकार के रूप में लेंगे या फिर वह इस तरह से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे जैसे कि यह एक पार्टी की सरकार हो।’’
उन्होंने कहा कि जो हिस्सा अन्य राज्यों को मिलना चाहिए था, वह शायद ‘‘गठबंधन की मजबूरियों’’ के कारण बिहार और आंध्र प्रदेश को मिल गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसका परिणाम यह है कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।’’
अब्दुल्ला ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों के समर्थन की कीमत चुका रही है और उसका भुगतान ‘हमारे कर के पैसे’ से किया जा रहा है।
भाषा राजकुमार