नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ ‘‘भेदभाव’ से जुड़े विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है तथा जनता के लिए आज भी ‘मोदी की गारंटी’ कायम है।
वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है।
उन्होंने विपक्ष विशेषकार कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार 1947 तक रहेगी और ‘400 पार’ भी जाएगा।
त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा सदस्य ने कहा कि इस बार एक ऐसा बजट पेश किया गया है, जिसमें राज्यों को कुल 4.82 लाख करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, ‘‘हमारे लिए ये दोनों और सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं।’’
देव के अनुसार, 2013-14 में बजट का आकार 16 लाख करोड़ रुपये का था और आज वह 48 लाख करोड़ रुपये पहुंचा गया है।
देव ने कहा कि बजट के अनुसार देश में एक लाख करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा बजट आया है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसमें ‘‘मोदी की गारंटी’’ है।
विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी के बीच देव ने कहा, ‘‘यह गारंटी अभी भी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि देश में नौकरियों की कमी है या आज पारदर्शिता और कौशल की कमी है...अब छोटे शहरों के शिक्षण संस्थानों में कैम्पस प्लेसमेंट होगा।’’
उनका कहना था कि किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसमें उर्वरक पर सब्सिडी अतिरिक्त है।
देव ने कहा कि मोदी सरकार में अब तक 14 लाख करोड़ रुपये एमएसपी में दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत आज दुग्ध उत्पादन में नंबर एक है। अगर काम नहीं हुआ तो यह कैसे होता। कांग्रेस की सरकार के समय तो ऐसा नहीं था।’’
देव ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन के हर पड़ाव पर लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जन्म के समय मोदी जी हैं, खाना पकाते समय भी मोदी जी हैं, हवाई पर चलते समय भी मोदी जी हैं।’’
उनका कहना था कि आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग में पहुंच गए हैं।
उन्होंने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते और सोनिया गांधी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रमुख रहते महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ।
भाषा हक वैभव हक