शिमला, 23 जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है।
हालांकि, राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बजट की सराहना की है।
सुक्खू ने एक बयान में कहा कि बजट में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन पिछले साल की मानसून आपदा के लिए विशेष पैकेज के हिमाचल के वैध दावे का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
उन्होंने कहा, “जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक घाटा हो रहा है, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता। इस नुकसान को कम करने और हमारे राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुरूप एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता थी।”
वहीं, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर बताया और कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता ठाकुर ने यहां जारी एक बयान में कहा कि कर स्लैब में बदलाव मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है।
ठाकुर ने कहा, "इस बजट से युवा सशक्त बनेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि उत्पादों के भंडारण व विपणन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा स्थापित होगा और किसान अपनी शर्तों पर अपने उत्पाद बेच सकेंगे।"

भाषा दिलीप जोहेब