बेंगलुरु, 23 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध कानून के संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए प्राथमिकी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी. की शिकायत के आधार पर विल्सन गार्डन पुलिस थाने में दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कल्लेश ने ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान राज्य संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को फंसाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने दलील दी कि अधिकारियों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की जांच की अनुमति देने से अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने से पीछे हट सकते हैं।
अदालत ने अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।
कल्लेश ने मुरली कन्नन नाम के एक ईडी अधिकारी और मित्तल उपनाम वाले एक अधिकारी पर आरोप लगाया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के अलावा, सीबीआई भी 187 करोड़ रुपये के कथित गबन की जांच कर रही है, जिसमें हैदराबाद स्थित कंपनियों को 88 करोड़ रुपये का अवैध हस्तांतरण भी शामिल है।
कल्लेश ने कहा कि 16 जुलाई को पूछताछ के दौरान कन्नन ने उनसे 17 सवाल पूछे और उन्होंने तुरंत उनके जवाब दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नन ने उनसे मामले में पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और वित्त विभाग का नाम लेने को कहा।
इसके अलावा, कल्लेश ने कहा कि मित्तल ने कथित तौर पर उन्हें मामले में फंसाने की धमकी दी और कहा कि अगर वह चाहते हैं कि ईडी उनकी मदद करे, तो उन्हें मुख्यमंत्री, नागेंद्र और वित्त विभाग का नाम लेना चाहिए।
भाषा शफीक