नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपये अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का पहला बजट है।
सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि की है।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था, हालांकि संशोधित बजट में यह राशि 2608.93 करोड़ रुपये हो गई थी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3183.24 करोड़ रुपये को आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इस बार 326.16 करोड़ रुपये तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में कुल 1575.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल 2120.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के लिए इस बार 910.90 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
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